१३ साउन, काठमाडौं । आर्थिक ऐन २०८३ को दफा २८ मा वैदेशिक सहायता सम्झौता बमोजिम सञ्चालित आयोजना निर्माण वा सेवा प्रदायक व्यक्तिलाई आयकर छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही दफामा ‘नेपाल सरकार र दातृ निकायबीच सम्पन्न वैदेशिक सहायता सम्झौता बमोजिम सञ्चालित आयोजनामा त्यस्तो सम्झौता वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम जारी भएको कार्यान्वयनपत्र अनुसार आयकर छुट हुने व्यवस्था रहेको भए काम गर्ने ठेकेदार वा सेवा प्रदायकको आयमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भन्दा अघिका आर्थिक वर्षको आयमा आयकर छुट हुनेछ,’ भन्ने व्यवस्था छ ।
बजेटमा यस्तो व्यवस्था किन गरियो त ? यसबारे बुझ्न वैदेशिक सहायता, खासगरी दुई पक्षीय सहायतामा कर नलाग्ने विषयमा प्रष्ट हुन आवश्यक छ ।
सामान्यतया वैदेशिक सहायताका परियोजनामा सरकारले कर छुट दिने गर्छ । विशेषगरी दुई पक्षीय ऋण तथा अनुदान सहायतामा कर छुट दिने प्रचलन रहेको अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख डा. धनीराम शर्मा बताउँछन् ।
आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्थाले कुनै नयाँ सुविधा दिने नभई विद्यमान व्यवस्थालाई नै थप स्पष्ट बनाएको उनको भनाइ छ ।
‘कुनै मुलुकसँग वैदेशिक सहायता सम्बन्धी सम्झौतामा कर छुट सम्बन्धी व्यवस्था छ, तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि ‘कार्यान्वयन सम्झौता भयो भने त्यो कार्यान्वयन सम्झौता हुनुभन्दा अघिको कर तिर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयलाई दफा २८ ले स्पष्ट पारेको छ,’ शर्माले भने, ‘मूल सम्झौता अनुरूप कार्यान्वयन सम्झौता हुँदा त्यो हुनुभन्दा अघि र पछि दुवै समयमा कर छुट दिने भन्ने आशय हो, तर त्यसको कार्यान्वयन क्रममा भएका अस्पष्टता हटाउन यो व्यवस्था गरिएको हो ।’
वैदेशिक सहायतामा कर छुट दिनुपर्ने विषयको बलियो सैद्धान्तिक आधार रहेको पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।
‘कुनै पनि देशले सहायता प्रदान गर्दा पाउने देशमा कर तिर्नका लागि नभई विकास निर्माणका लागि दिने हुन्, आफूले दिएको सहायता पाउने देशको कर बढाउन दिइँदैन भन्ने मान्यता हो,’ खनाल बताउँछन् ।
खासगरी दुई पक्षीय दाता (अमेरिका, जापान, भारत, चीनजस्ता मुलुक) ले दिने सहायता उनीहरूका जनताले तिरेको करबाट नै दिने गर्छन् ।
‘त्यसो हुँदा आफ्नो देशका नागरिकले करबापत तिरेको रकम अर्को देशको सरकारले आफ्नो राजस्व बढाउन प्रयोग गर्ने होइन, त्यो रकम सकारात्मक प्रभाव पार्ने काममा लगाउनुपर्छ भनेर प्रत्यक्ष करमा त्यस्तो रकम नलगाउने प्रचलन हुन्छ,’ खनाल भन्छन्, ‘सहायता लिँदा नै त्यही अनुरूप सम्झौता गरिएको हुन्छ ।’
वैदेशिक सहायता परिचालन रणनीतिमा समेत विदेशी अनुदान सहायताका रूपमा प्राप्त हुने रकम कर तिर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग नगर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।
यसै आधारमा नेपालले अन्य मुलुक तथा दातृ निकायसँग गरेका अधिकांश सहायता सम्झौतामा नेपालभित्र लाग्ने कर छुट दिने व्यवस्था गरेको हुन्छ ।
पछिल्लो समय विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकबाट लिने ऋणमा भने कर छुट प्रावधान नराख्ने गरिएको अर्थ सहसचिव शर्माले बताए ।
‘सामान्यतया वैदेशिक सहायतामा कर छुट हुने भन्ने नै हो, तर बहुपक्षीय दाताबाट लिने ऋणमा भने प्रक्रियागत झन्झट लगायत विषयका कारण उनीहरूले नै करको विषय तिमीहरू आफैं व्यवस्थापन गर भन्न थाले, त्यसो हुँदा ऊर्जाबाहेक परियोजनामा उनीहरूबाट लिने ऋणमा कर छुट दिने गरिएको छैन,’ उनले भने ।
दुई पक्षीय हकमा भने केही अपवाद बाहेक ऋण तथा अनुदान दुवैमा कर छुट दिने प्रचलन छ ।
सहायता दिने मुलुकले आफ्ना नागरिकको करबाट संकलन गरेको रकम वैदेशिक सहायता हुने गर्छ । त्यो रकम उनीहरूले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता एवं अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो उपस्थिति कायम राख्न, आफ्ना हित प्रवर्द्धन गर्न एवं अमुक मुलुकसँगको सुसम्बन्धका कारण उसको विकास र समुन्नतिमा सहयोग पुर्याउन प्रदान गर्ने गर्छन् । त्यसो हुँदा यस्तो रकम सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकले कर तिर्ने प्रयोजनमा खर्च गर्न नमिल्ने, नपाइने सैद्धान्तिक अवधारणा विकास भएको हो ।
त्यतिमात्र होइन, सहायता प्रदान गर्ने मुलुकले परियोजना सञ्चालनमा आफ्नै मुलुकको निर्माण कम्पनी वा सेवा तथा परामर्श प्रदायक छनोट गर्ने सर्त रहेकामा त्यस्तो निर्माण कम्पनी वा सेवा तथा परामर्श प्रदायकलाई सहायता प्रदान गर्ने मुलुकलाई सरह कर छुट लगायत उन्मुक्ति सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकले दिनुपर्ने प्रचलन रही आएको छ ।
त्यसरी कर छुट दिँदा सबै प्रकारका कर जस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार महसुल अन्य आन्तरिक करसमेत छुट दिने प्रचलन रहेको पूर्वमन्त्री खनाल बताउँछन् ।
वैदेशिक सहायतामा कर लाग्दा सहायतामा प्राप्त हुने रकम घट्ने र परियोजना सञ्चालन महँगो बन्ने भएकाले पनि कर नलगाउने प्रचलन रहेको विज्ञ बताउँछन् । खासगरी दुई पक्षीय सहायताका परियोजनामा कर छुट दिन नसक्ने भए त्यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रम एवं विज्ञ परामर्शदाता एवं कम्पनीले नेपालमा बझाउनुपर्ने कर महसुल दस्तुर आदिका लागि आवश्यक पर्ने रकम सरकारले बजेट मार्फत तत् तत् आयोजनामा व्यवस्था गर्न दाताले भन्ने गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
नेपाल सरकारले वैदेशिक सहायता सम्बन्धी परियोजनामा कर छुट दिनेसम्बन्धी यिनै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यासलाई नै कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
यद्यपि, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सन्दर्भमा भने कर छुट दिन नमिल्नेमा कर छुट दिएर राज्यलाई हानि पुर्याएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस कार्यमा संलग्न विभिन्न व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङबीच भएको व्यावसायिक सम्झौतामा आयोजनाको कुल लागतमा कर रकम समेत तिर्ने गरी निर्माण कम्पनीले कबोल गरेको थियो ।
यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता मार्फत कर छुट दिई राज्यलाई हानि नोक्सानी र निर्माण कम्पनीलाई दोहोरो फाइदा पुर्याएको अख्तियारको दाबी छ ।
तर, दुई सरकारबीचको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएपछि परियोजना कार्यान्वयनमा गएको र सोही सम्झौतामा नै कर छुट दिने प्रावधान रहेकाले कर छुटको सम्झौता गरिएको तर्क अर्थका केही अधिकारी गर्छन् ।
